Menu Home

पोल्ट्री उद्योगाने जाणून घ्याव्यात नव्या ग्राहक कायद्यातील तरतूदी…

नवी दिल्ली (पीआयबी) :- ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ हा सोमवारपासून (ता. २०) लागू करण्यात येत असल्याची माहिती केंद्रिय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री. रामविलास पासवान यांनी नुकतीच दिली.

ठळक बाबी –

1. या कायद्यामध्ये उत्पादनाची जबाबदारी ही संकल्पना मांडली असून, त्यात उत्पादक, सेवा प्रदाता, विक्रेता हे भरपाईच्या दाव्यासाठी जबाबदार असतील. ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारण करण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे.

2. ग्राहकाला त्याच्या रहिवासी न्यायालयीन कक्षेमध्ये इलेक्ट्रानिक पद्धतीने तक्रार दाखल करता येईल. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने प्रक्रियेमध्ये भाग घेता येईल. तक्रार दाखल करून घेण्यावरून कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास २१ दिवसांमध्ये त्यावर निर्णय घेऊन तात्पुरती तक्रार दाखल करावी लागेल.

3. या कायद्याअंतर्गत तक्रारदाराने मागणी केल्यास मध्यस्थाची नेमणूक करून दोन्ही भागधारकांना मान्य होईल, असा तोडगा काढता येईल. ग्राहक आयोगांमध्ये मध्यस्थांची यादी तयार करण्यात येईल. मध्यस्थाद्वारे एकदा तडजोड झाल्यानंतर त्यावर पुन्हा अपील करता येणार नाही. ५ लाखापर्यंत तक्रार दाखल करण्यासाठी कोणतीही फी असणार नाही.    

नव्या कायद्याद्वारे केंद्रिय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात येत आहे. त्या सोबतच इ कॉमर्स व्यासपीठाद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या अयोग्य व्यापार पद्धती रोखण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात आली आहे.  या कायद्यामुळे ग्राहकांचे हक्क संरक्षित होणार असून, तक्रार व अन्य प्रक्रिया सोप्या होणार आहेत. त्याच प्रमाणे त्यात उत्पादकांची जबाबदारी ही संकल्पनाही अंतर्भूत केली आहे.
केंद्रिय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाला (CCPA) ग्राहकांच्या हक्काचे उल्लंघन होणे, तक्रारी, फिर्याद अशा घटनांमध्ये तपास करण्याचा अधिकार असेल. तसेच असुरक्षित उत्पादन किंवा सेवा, अयोग्य व्यापार पद्धती, चुकिची जाहिरात अशा घटनांमध्ये उत्पादन, सेवा माघारी बोलावण्याचा अधिकार असेल. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीसाठी उत्पादक/समर्थक/ प्रकाशक यांच्यावरही दंडात्मक कारवाई करता येईल. तसेच अशा व्यक्तींच्या विक्री परवाना दोन वर्षापर्यंत निलंबित करण्याचा अधिकार असेल. त्याच्याविरुद्ध दोनवेळा तक्रार झाल्यास हा परवाना कायमचा रद्द करण्यात येईल.

श्री. पासवान यांनी सांगितले, की  या कायद्याअंतर्गत इ कॉमर्स व्यासपीठाकडून होणाऱ्या अयोग्य व्यापारांवर प्रतिबंध आणणारे नियम करण्यात आले आहे. त्यासह प्राधिकरण निर्मितीचे गॅझेट नोटिफिकेशन सध्या प्रकाशनाधीन आहे. प्रत्येक इ कॉमर्स संस्थेने उत्पादन माघारी करणे, बदलणे, पैसे परत करणे, वॉरंटी, गॅरंटी, वितरण, पैसे अदा करण्याचे प्रकार, त्यांची सुरक्षा इ. अनेक बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक असेल. त्याच प्रमाणे उत्पादक देशाचे नाव विक्रीपूर्वी ग्राहकांना कळणे आवश्यक असेल. कोणत्याही ग्राहकांने इ कॉमर्स व्यासपीठावर तक्रार नोंदवल्यानंतर ४८ तासांच्या आत त्याची पावती देणे, नोंद घेणे अनिवार्य असेल.   त्यानंतर एका महिन्यामध्ये तक्रारीचे निवारण करावे लागेल.

Categories: Uncategorized

agriculturist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *